केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड की 60वीं बैठक को संबोधित करते हुए केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री श्री के रहमान खान ने कहा कि लागू किए गए किसी कानून अथवा बनाये गए किसी कानून अथवा नियमन को संविधान की धारा 30 के अधीन अल्पसंख्यकों के अधिकारों के अनुकूल होना चाहिए।मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अधीन केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड नीति तैयार करने वाला एक श्रेष्ठ निकाय है।
शिक्षा के क्षेत्र में नीति निर्माताओं को याद दिलाते हुए मंत्री महोदय ने कहा कि अक्सर यह देखा जाता है कि कानूनों को लागू करते समय अथवा कानूनों को बनाते समय अल्पसंख्यकों के शैक्षिक अधिकारों की उपेक्षा कर दी जाती है। उन्होंने कहा कि कई बार राज्य सरकार अल्पसंख्यकों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन कर देती है। उन्होंने मानव संसाधन विकास मंत्री से यह मांग की कि वह राज्यों को इस बात का निर्देश जारी करें कि अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा की जाए और इस दिशा में मार्गनिर्देश तैयार करने के लिए केंद्रीय सलाहकार बोर्ड की एक समिति गठित की जाए।
