रायपुर/ कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि राज्य सरकार के मंत्रिपरिषद के अव्यावहारिक फैसलों से इस साल धान की खरीद में सरकार को 400 करोड़ रूपयों की क्षति हो सकती है। राज्य सरकार ने इस मामले में भारत सरकार के निर्देशों का पालन भी नहीं किया है। इस गड़बड़ी की वजह से मार्कफेड को अनुचित लाभ पहुंचा है। कांग्रेस इस मामले की शिकायत राज्यपाल से करेगी।
प्रदेश कांग्रेस की सहकारिता समिति की मंगलवार को कांग्रेस भवन रायपुर में हुई बैठक में धान खरीद के पूरे मामले में विस्तार से चर्चा की गई। समिति ने इस मामले को लेकर सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। समिति के अध्यक्ष सत्यनारायण शर्मा की उपस्थिति में आयोजित बैठक में धान खरीदी की वर्तमान स्थिति, धान खरीद केन्द्रो में व्याप्त अव्यवस्था,खरीद समितियों को शासन द्वारा दी जा रही राशि के संबंध में चर्चा की गई।
फैसले पर सवाल
कांग्रेस का आरोप है कि राज्य मंत्रिपरिषद ने जो भी फैसले लिए हैं, वे भारत सरकार की व्यवस्था के अनुरूप नही हैं। इसीलिए प्राथमिक समितियों को खासा आर्थिक नुकसान हुआ है। मंत्री परिषद के गलत निर्णयों के कारण 400 करोड़ की आर्थिक क्षति हो सकती है। प्राथमिक समितियों को लगभग 160 करोड़ रूपए का नुकसान होगा।
