हिमाचल प्रदेश/धर्मशाला/ प्रदेश में स्वामी रामदेव और प्रशांत भूषण सहित कुछ और मामलों में गलत तरीके से भूमि आबंटन को लेकर जो शिकायतें सामने आई हैं, उनकी जांच होगी और ऐसे मामलों में कानून के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। यह बात मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने कही। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार और अनियमितताओं से जुड़े सभी मामलों की निष्पक्ष जांच की जाएगी और दोषियों के खिलाफ कानून के अनुसार कार्रवाई होगी।
जनता से किए वायदे पूरे करना प्राथमिकता
मुख्यमंत्री वीरभ्रद सिंह ने कहा कि कांग्रेेस पार्टी के चुनाव घोषणा पत्र में किए गए वायदों को पूरा करना प्रदेश सरकार की प्राथमिकता होगी। सरकार ने घोषणा पत्र को नीतिगत दस्तावेज के रूप में अपनाया है जिसके आधार पर प्रदेश का तीव्र विकास सुनिश्चित बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री आज तपोवन स्थित विधानसभा परिसर में पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत कर रहे थे।
एसआईटी के गठन पर फैसला जल्द
वीरभद्र ने एक प्रश्न के उत्तर में बताया कि पूर्व सरकार के समय बने बेनामी भूमि जांच आयोग की सिफारिशों का अब कोई मतलब नहीं। ऐसे जांच आयोग किसी रचनात्मक काम के लिए नहीं होते। उन्होंने कहा कि विधानसभा के शीत सत्र के बाद कांग्रेस चुनाव घोषणा पत्र के वादे पूरे करवाना उनका मुख्य लक्ष्य है। पूर्व सरकार पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच करवाना भी उनके एजैंडे में है। इस विषय पर सरकार प्राथमिकता से काम करेगी और जल्द एसआईटी के गठन पर फैसला होगा।
सर्वसम्मति से बुटेल का चयन
मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने कहा कि विधानसभा अध्यक्ष पद के लिए वरिष्ठ कांग्रेस विधायक बृज बिहारी लाल बुटेल के नाम का चयन सर्वसम्मति से हुआ है। इस बारे में विधायक दल में कोई मतभेद नहीं थे। उन्होंने कहा कि उन्होंने इस पद के लिए खुद ही बुटेल का नाम प्रस्तावित किया है। वीरभद्र सिंह ने इसके लिए बुटेल को बधाई भी दी।
हवाई सेवाएं शुरू करने का आग्रह
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में पिछले कुछ महीनों से हवाई सेवा की सुविधा उपलब्ध नहीं है जिससे पर्यटन क्षेत्र भी प्रभावित हो रहा है। उन्होंने इस मामले को प्रधानमंत्री तथा नागरिक उड्डयन मंत्रालय से उठाकर शीघ्र हवाई सेवाएं शुरू करने का आग्रह किया है। इस मामले में प्रधानमंत्री को पत्र लिखा है और सोनिया गांधी से भी बात की है।
