भोपाल। केंद्र सरकार की ‘आपका पैसा-आपके हाथ’ रणनीति के तहत एक
जनवरी से लागू हो रही कैश सब्सिडी योजना के अंतर्गत अगले वित्तीय वर्ष
2013-14 में म.प्र. के कुछ और जिलों को भी शामिल किया जाएगा। प्रथम चरण में
प्रदेश के तीन जिले-होशंगाबाद, हरदा और पूर्वी निमाड़ ही योजना के तहत
शामिल किये गए हैं।
यह बात केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री जयराज रमेश ने आज प्रदेश कांग्रेस कार्यालय इंदिरा भवन में कांग्रेस कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कही।
श्री रमेश ने कहा कि कैश सब्सिडी योजना का एक मात्र उद्देश्य हितग्राहियों
को सरकारी योजनाओं का उनके हक का पैसा सीधे उनके हाथों तक पहुंचाने का है।
केंद्र सरकार आधुनिक सूचना तकनीकी का उपयोग करते हुए ऐसी पुख्ता एवं
विश्वसनीय व्यवस्था कर रही है, जिससे इस नई योजना की मदद से सरकारी योजनाओं
को भ्रष्टाचार से पूर्ण मुक्ति मिले सकेगी।
प्रारंभ में पीसीसी के मीडिया विभाग के अध्यक्ष मानक अग्रवाल, कोषाध्यक्ष
गोविंद गोयल, संगठन प्रभारी महामंत्री रवि जोशी, महामंत्री डा तनिमा
दत्ता, प्रभारी सचिव कैप्टन जयपालसिंह तथा वरिष्ठ नेता अशोक जैन भाभा आदि
ने अतिथि का स्वागत किया। अपने स्वागत भाषण में मानक अग्रवाल ने केंद्रीय
ग्रामीण विकास मंत्री से कैश सब्सिडी योजना के अंतर्गत म.प्र. के कुछ और
जिलों को भी सम्मिलित करने का आग्रह किया था।
केंद्रीय ग्रामीण मंत्री श्री रमेश ने आज मुख्य मंत्री शिवराजसिंह चैहान एवं राज्य सरकार के मुख्य सचिव तथा ग्रामीण विकास विभाग के अधिकारियों से म.प्र. में केंद्र सरकार की मनरेगा और प्रधान मंत्री ग्रामीण सड़क योजना के क्रियान्वयन के संबंध में हुई चर्चा और लिये गए निर्णयों के बारे में जानकारी दी तथा कांग्रेसजनों से आग्रह किया कि वे केंद्र की जनहितकारी योजनाओं तथा हाल ही में घोषित कैश सब्सिडी योजना का लाभ सीधे हितग्राहियों तक पहुंचाने में विशेष रूचि लेकर सहयोग करें, क्योंकि गरीब वर्गों के हित की दृष्टि से यह एक क्रांतिकारी कदम है।
केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री ने आगे कहा कि म.प्र. में मनरेगा योजना के संचालन एवं उसमें लगे मजदूरों को भुगतान के लिए राज्य सरकार के पास पैसों की कोई कमी नहीं है। आज मुख्य मंत्री से चर्चा के बाद 100 करोड़ की राशि तत्काल जारी की जा रही है तथा उसके अलावा 100 करोड़ रूपये की और राशि भी कुछ दिनों बाद आवश्यक औपचारिकताएं राज्य सरकार द्वारा पूरी होते ही जारी कर दी जाएगी।
राज्य सरकार की यह जवाबदारी है कि वह महाराष्ट्र सरकार के
साहसिक निर्णय का अनुकरण करते हुए अपने यहां ऐसी प्रणाली लागू करे, जिससे
कि कम अथवा नही के बराबर काम करने वाली ग्राम पंचायतों का पैसा अपेक्षाकृत
अधिक काम करने वाली पंचायतों को उपलब्ध करावे। आपने कहा है कि अगले वर्ष
से सभी ग्राम पंचायत स्तर पर कैग से परफार्मेंस आडिट अनिवार्यतः कराया
जाएगा।
राज्य सरकार द्वारा केंद्र की योजनाओं का बेजा फायदा लेने की शिकायतों के संबंध में केंद्रीय मंत्री ने कहा कि आज की चर्चा के दौरान इस बारे में भी मुख्य मंत्री के साथ यह सहमति रही है कि मनरेगा और प्रधान मंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत जहां भी सड़क आदि के निर्माण कार्य हुए हैं और होंगे वहां केंद्र सरकार की योजना के बोर्ड राज्य सरकार अनिवार्य रूप से लगाएगी।
आपने कहा कि नक्सल प्रभावित जिलों में ग्रामीण सड़क निर्माण के
मानकों को परिवर्तित किया जाकर 250 से अधिक जनसंख्या वाले गांवों में अब
सड़क निर्माण का काम होगा। पांचवीं अनुसूची के तहत आने वाले आदिवासी जिलों
में 100 से अधिक जनसंख्या वाले गांवों और बसाहटों को भी सड़क से जोड़ा
जाएगा।
पीसीसी के कोषाध्यक्ष गोविंद गोयल ने आभार प्रगट किया। इस अवसर पर उपाध्यक्ष राजीवसिंह और श्रीमती आभासिंह, महामंत्री सुनील सूद, नगर निगम अध्यक्ष कैलाश मिश्रा, प्रदेश प्रवक्ता जे.पी. धनोपिया, अभय दुबे और त्रिलोक दीपानी, जिला कांग्रेस (शहर) अध्यक्ष पी.सी. शर्मा, प्रभारी सचिव विकल्प डेरिया, संजय दुबे और प्रदेश सचिव राजेन्द्र सिंह ठाकुर, श्रीमती विभा पटेल, जिला महिला कांग्रेस (ग्रामीण) अध्यक्ष श्रीमती प्रतिभा तोमर और शहर महिला कांग्रेस अध्यक्ष श्रीमती प्रतिभा विक्टर, अकबर बेग, बलवंत शाक्य, श्रीमती पूर्णिमा सिंह, मनोज शुक्ला, शाहवर आलम, जितेन्द्र पाल सिंह राजा, कुणाल चैधरी, गुड्डू खान, मुकेश प्रधान बाबा, अनवर खान, मुनीन्द्र द्विवेदी, महिला कांग्रेस प्रवक्ता करूणा शर्मा, रवि मिश्रा तथा प्रदीप चैहान सहित बड़ी संख्या में कांग्रेसजन उपस्थित थे।
